(१) यस ऐन बमोजिम छानविन गरिसकेपछि आयोगले पीडितलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न, पुनरुद्धार वा पुनस्र्थापना गर्न वा अन्य उपयुक्त व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगले उपयुक्त सम्झेमा पीडित वा अवस्था अनुसार निजको परिवारको कुनै सदस्यलाई देहायका सुविधा वा सहुलियत उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछः–
(क) निशुल्क शिक्षा तथा स्वास्थोपचार,
(ख) सीपमूलक तालीम,
(ग) विना ब्याज वा सहुलियतपूर्ण ब्याजमा ऋण सुविधा,
(घ) बसोबासको व्यवस्था,
(ङ) रोजगारको सुविधा,
(च) आयोगले उपयुक्त सम्झेको अन्य सुविधा वा सहुलियत ।
(३) आयोगले यस दफा बमोजिम पीडितलाई कुनै सुविधा, सहुलियत प्रदान गर्न वा अन्य उपयुक्त व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा सिफारिस गर्नु अघि निजको इच्छा वा माग बुझी निजको प्राथमिकता अनुसार सुविधा, सहुलियत तथा अन्य व्यवस्था सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम उपलब्ध गराइने क्षतिपूर्ति, सुविधा वा सहुलियत निर्धारण गर्ने आधार र मापदण्ड तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(५) पीडितलाई पीडकद्वारा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएको, आयोगबाट कुनै पीडकलाई क्षमादानको लागि सिफारिस गरिएको वा कुनै पीडकको पहिचान नभएको कारणले मात्र यस दफा बमोजिम पीडितलाई उपलब्ध गराइने सुविधाबाट वञ्चित गरिने छैन ।
(६) पीडितको मृत्यु भैसकेको अवस्थामा उपदफा (१) वा (२) बमोजिम पीडितले पाउने क्षतिपूर्ति, सुविधा वा सहुलियत निजको परिवारको नजिकको सदस्यलाई उपलब्ध गराइनेछ ।